सियोल, 11 फरवरी (एपी) म्यांमा में कमजोर लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कर सत्ता पर काबिज हुई सेना पर दबाव बढ़ाने के लिए राजनयिक संबंधों में कटौती करने एवं आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या लगतार बढ़ रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कार्यकारी आदेश जारी कर म्यांमा के सैन्य अधिकारियों की अमेरिका में करीब एक अरब डॉलर की संपत्ति तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी एवं आगे और कदम उठाने का वादा किया।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका पश्चिम के उन कई देशों में शामिल था जिसने पिछले दशक में म्यांमा में सत्ता सैन्य शासन से लोकतांत्रिक सरकार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतर प्रतिबंधों को हटा लिया था क्योंकि सेना धीरे-धीरे सत्ता नागरिक सरकार को हस्तांतरित कर रही थी लेकिन यह प्रक्रिया नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची और अन्य को हिरासत में लेने के साथ अस्थायी साबित हुई है।
म्यांमा में तख्तापलट के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया देने वाले देशों में न्यूजीलैंड भी शामिल है जिसने सभी सैन्य एवं उच्च स्तर के राजनीतिक संपर्कों को स्थगित करने के साथ-साथ सैन्य सरकार को या उसके नेताओं को मिलने वाली किसी भी मदद को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। न्यूजीलैंड ने म्यांमा के नए सैन्य शासकों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाए हैं।
न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाइया महुता ने मंगलवार को कहा था, ‘‘ हम सैन्य सरकार को मान्यता नहीं देंगे और सैन्य सरकार से सभी राजनीतिक नेताओं को तुरंत रिहा करने एवं नागरिक शासन बहाल करने की मांग करते हैं।’’
वाशिंगटन में बाइडन ने कहा कि उनके कदम का उद्देश्य म्यांमा के सैन्य नेताओं को लाभ पहुंचाने वाली अमेरिकी परिसंपत्ति को जब्त करने एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, नागरिक समाज एवं अन्य क्षेत्रों में मदद जारी रखने के लिए है। अमेरिका में पहले से ही म्यांमा के कुछ सैन्य नेताओं के खिलाफ अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों की हत्या एवं उत्पीड़न को लेकर प्रतिबंध है।
हालांकि, म्यांमा में अमेरिका के राजनयिक प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया गया है जहां थॉमस वाजदा राजूदत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख जोसफ बोरेल ने कहा कि संघ में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 22 से 27 फरवरी के बीच म्यांमा से रिश्तों की समीक्षा करने एवं आर्थिक दबाव बढ़ाने की संभावना पर चर्चा के लिए होगी।
उन्होंने कहा कि म्यांमा की सेना के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों एवं कारोबार को लक्षित कर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विकास मद में दी जाने वाली सहायता में कटौती करने का विकल्प है।
वर्ष 2014 से अब तक तक ईयू ने म्यांमा को 85 करोड़ डॉलर की सहायता दी है।
जिनेवा से संचालित 47 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकर परिषद में म्यांमा संकट से मानवाधिकार पर पड़ने वाले असर पर चर्चा के लिए शुक्रवार को विशेष सत्र प्रस्तावित है।
वहीं, मलेशिया एवं इंडोनेशिया के नेताओं ने म्यांमा पर चर्चा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि संगठन म्यांमा पर फैसले लेने के मुद्दे पर एकजुट होगा या नहीं क्योंकि संगठन की नीति आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की रही है।
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