सत्र के पहले दिन पिछले साल के बजट में हुए आवंटन का लेखा-जोखा यानि इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। पिछले साल के हालातों को देखते हुए इस बार का सर्वे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस रह सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट सरकार के पहले चार बजट से अलग रहने की संभावना है। क्योंकि इसपर पिछले साल लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का असर रहेगा। इस सत्र में सरकार एक बार में तीन तलाक के खिलाफ बिल और ओबीसी आयोग को संवौधानिक दर्जा दिए जाने संबंधित बिल भी पारित करवाने की कोशिश करेगी।