पीठ ने कहा, ‘‘इस समय हमारे लिये यह संकेत देना जरूरी है कि हम सालिसीटर जनरल की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आर्थिक अपराधियों के ‘‘भागने के जोखिम’’ को एक राष्ट्रीय चलन के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके साथ उसी तरह पेश आना चाहिए क्योंकि च ...
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 सीबीआई समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देती है लेकिन अगर कोई आवेदक “भ्रष्टाचार के आरोपों” से जुड़ी ऐसी सामग्री की मांग करता है जो जांच एजेंसी के पास मौजूद है तो यह छूट लागू नहीं होगी। ...
ट्वीट में लिखा , " पश्चिमी देशों में , सरकार और बैंक कर्जदारों को कर्ज चुकाने में मदद करते हैं। मेरे मामले में वह कर्ज अदायगी में हर तरह से रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही हैं और मेरी संपत्तियों को पाने की होड़ में लगी हैं। " ...
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शराब कारोबारी और भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या ...
माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। ...
दो जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉर्ज लेगाट और एंड्रू पोपेलवेल ने कहा,‘‘भारत सरकार की ओर से ‘क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस’(सीपीएस) द्वारा प्रथम दृष्टया पेश मामले के कुछ पहलुओं पर दलीलें यथोचित तरीके से रखी जा सकती हैं।’’ ...
