सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 'इंडिया' शब्द को 'भारत' से बदलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने 'इंडिया' को 'भारत' में बदलने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की है। ...
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रश्न उठाते हुए शुक्रवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर हैरत जतायी कि जब प्रधानमंत्री देश के परमाणु हथियार के प्रयोग को लेकर निर्णय कर सकते हैं तो उ ...
ये एक अभूतपूर्व संकट है और हम अभूतपूर्व उपाय कर रहे हैं। कुल प्रवासियों का 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। अब तक 91 लाख प्रवासी स्थानांतरित हुए हैं। प्रवासी मज़दूरों के मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ब ...
प्रवासी कामगार को लेकर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकार और रेलवे को खरी खोटी सुनाई। केंद्र ने कहा कि हरसंभव कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को दिक्कत ना हो। ...
कोविड-19 महामारी की वजह से चार घंटे की नोटिस पर 25 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों भूखे प्यासे श्रमिक विभिन्न जगहों पर फंस गये। उनके पास ठहरने की भी सुविधा नहीं थी। इन श्रमिकों ने आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं ...
सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी श्रमिकों की मौजूदा हालत पर केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी प्रयास अभी जारी रहेंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक एक भी प्रवासी बाकी रहता है तब तक वो अपने प्रयास या ट्रेन सेवाओं को नहीं रोकेगी। ...
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के हालात पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दो दिनों के अंदर जवाब मांगा है। ...
जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। ...