सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि वे चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार किया जाए। एक वीडियो जारी कर उन्होंने इसकी घोषणा की है। ...
तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, तो राव बोले: '' मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिये।'' खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि इस ''अकल्पनीय घटना'' ने धीरे-धीरे एक तरह सबको सन्न कर दिया। ...
air pollution:वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी एक हफ्ते तक घर से काम करेंगे, निजी कार्यालयों को भी इसका पालन करने की सलाह दी गई है। ...
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा हालात कैसे हैं सब जानते हैं। यहां तक कि हमें घर में भी मास्क लगाना पड़ता है। ...
गुजरात दंगों में मारे गये पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को SIT जांच में क्लीन चिट देने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर आज अदालत ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। ...
केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विदेशी चंदा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और अगर इसे विनियमित नहीं किया गया तो इसके ‘विनाशकारी परिणाम’ हो सकते हैं. ...
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हो गई है। किसानों ने इससे पहले हिंसा में फायरिंग किए जाने का मामला उठाया था। ...
कोई भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होने पर मनमाने तरीके से इंटरनेट बंद करने को राजस्थान सरकार का एकमात्र हथियार बताते हुए एक वकील ने जयपुर और कई अन्य जिलों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. ...