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सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के  सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉडर्‌‌स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है। सरकार के संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के मद में खर्च होने वाली रकम का प्रबंध भी हमारे-आपके द्वारा दिए गए करों से ही किया जाता है। यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ खरीदता है तो वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है। इसलिए हम सभी को यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है।
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RTI में आरबीआई का खुलासा, मोदी सरकार के 4 साल में हुए 90,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले - Hindi News | 23000 bank fraud cases involving ₹1 lakh crore in 5 years rbi | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :RTI में आरबीआई का खुलासा, मोदी सरकार के 4 साल में हुए 90,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले

मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में देश के बैंकों से घोटाले की जानकारी आरबीआई के द्वारा दी गई है। ...

पंद्रह लाख रुपये खाते में डालने की तारीख RTI के दायरे में नहीं: PMO - Hindi News | date of filing of Rs 15 lakh PM Narendra Modi does not come under definition of information under RTI Act: PMO | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पंद्रह लाख रुपये खाते में डालने की तारीख RTI के दायरे में नहीं: PMO

बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि जब विदेशों से कालाधन वापस आएगा, प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपये मिलेंगे।  ...

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश पर BCCI ने दिया यह बयान - Hindi News | BCCI Statement on Law Commission recommendation to bring BCCI under RTI Act | Latest cricket News at Lokmatnews.in

क्रिकेट :भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश पर BCCI ने दिया यह बयान

लॉ कमिशन ने बुधवार को बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार को बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। ...

बीसीसीआई को RTI के दायरे में लाया जाए, लॉ कमिशन की मोदी सरकार को सिफारिश - Hindi News | law commission recommends bcci to bring under rti act | Latest cricket News at Lokmatnews.in

क्रिकेट :बीसीसीआई को RTI के दायरे में लाया जाए, लॉ कमिशन की मोदी सरकार को सिफारिश

प्राइवेट बॉडी होने के कारण बीसीसीआई अब तक आरटीआई से बाहर है। ...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरटीआई आवेदन का अधिकतम शुल्क 50 रुपये तय - Hindi News | Supreme Court decision, RTI application fixes maximum Rs 50 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरटीआई आवेदन का अधिकतम शुल्क 50 रुपये तय

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालयों, विधानसभाओं और अन्य सरकारी और आरटीआई अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा। ...

उत्तराखंडः सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 11 महीने में 'चाय-पकौड़े' पर खर्च किए 68 लाख रुपये - Hindi News | Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat spent Rs 68 lakh on refreshments for guests | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उत्तराखंडः सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 11 महीने में 'चाय-पकौड़े' पर खर्च किए 68 लाख रुपये

'सूचना के अधिकार' के तहत खुलासा हुआ कि पिछले साल मार्च में कार्यभार संभालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मेहमानों के जलपान पर 68 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। ...

RTI में हुआ खुलासा, बीसीसीआई पर 860 करोड़ रुपये का टैक्स 'बकाया' - Hindi News | BCCI Outstanding tax demand may go up to over Rs 860 crore | Latest cricket News at Lokmatnews.in

क्रिकेट :RTI में हुआ खुलासा, बीसीसीआई पर 860 करोड़ रुपये का टैक्स 'बकाया'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आयकर विभाग का बकाया 860 करोड़ रुपये तक जा सकता है ...

RTI एक्टिविस्ट ने पूछा- कौन करता है पीएम के कपड़ों पर खर्च? PMO ने दिया ये जवाब - Hindi News | RTI Reveals who spent on Cloths of Prime Ministers of India | Latest politics News at Lokmatnews.in

राजनीति :RTI एक्टिविस्ट ने पूछा- कौन करता है पीएम के कपड़ों पर खर्च? PMO ने दिया ये जवाब

रोहित सभरवाल ने नौ दिसंबर 2017 को सूचना के अधिकार के तहत पीएमओ से जानकारी मांगी थी। ...