केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, 'आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद उठता रहता है। आरक्षण, बाबा साहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है। इस पर सवाल उठाना, पूना पैक्ट को नकारना है।' ...
पीठ ने कहा कि 1992 के फैसले के अनुसार विशेष मामले में ही 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन इसमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। पीठ ने कहा, ‘‘अधिसूचित इलाकों में 100 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने के लिये कोई असाधारण परिस्थितियां ...
2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण और मराठों को 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। ...
आरक्षण मामलाः गुजरात कांग्रेस ने कहा कि यदि केंद्र अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले को लेकर उपयुक्त कदम उठाने में विफल रहता है तो वह नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन करेगा। ...
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता की यह टिप्पणी राजनीतिक भूचाल ला देने वाले शीर्ष न्यायालय के एक हालिया फैसले पर आई है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य न ...
लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष की ओर से मचे हंगामें के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह 'संवेदनशील मामला' है जिस पर सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे। ...
