रेल बजट- भारत में यातायात के लिए रेल सबसे बड़ा, लोकप्रिय और सस्ता साधन है। साल 2016 तक हर साल भारत सरकार की ओर से आम बजट के अलावा रेल बजट भी अलग से संसद में पेश किया जाता था। इसके तहत नई ट्रेनों की घोषणाएं, किराया, नये रेलमार्ग के निर्माण आदि से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाती थी। हालांकि, 21 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट के आम बजट में मिलाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके बाद से आम बजट में ही रेल से जुड़े बजट का जिक्र किया जाता रहा है। इस नई प्रक्रिया के साथ ही भारत में 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। आम बजट और रेल बजट को मिलाने की मांग पहले भी होती रही थी जिसे मोदी सरकार ने अमलीजामा पहनाया। Read More
Railways land-for-job case: केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष एक आरोप-पत्र दायर किया था जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी ब ...
रेलवे बजट में इस बार 'वंदे भारत' ट्रेनों को और बढ़ाने को लेकर सरकार घोषणा कर सकती है। इसके अलावा देश भर में ट्रैक को 160 किमी प्रतिघंटे की क्षमता में अपग्रेड करने को लेकर भी प्राथमिकता दी जा सकती है। ...
भारतीय रेलवे ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रेलवे ने देश की सबसे शक्तिशाली रेल का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन की क्षमता छह हजार टन है। अधिकतम साढ़े तीन हजार टन वजन खींचने वाला इंजन बनता था। ...
नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. इसके तहत भीड़ भरे मार्गों में व्यस्त मार्गों पर दो से तीन साल में दूसरा और तीसरा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा. ...
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया 'देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है।' ...
