राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा सरकार कानूनी विचार-विमर्श के बाद ही अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जातिगत गणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि कानूनी जो भी हल निकालना होगा। सरकार उसे निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। ...
पटना: बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाली सरकार को पटना हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नीतीश सरकार के जातीय गणना पर रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनव ...
बता दें कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का काम 80 फीसदी पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100 फीसदी करने के लिए और समय की जरूरत है। ऑफलाइन का काम भी करीब-करीब पूरा हो चुका है, ऐसे में बाकी आंकड़े को ऑनलाइन कलेक्ट करना है। ...
Bihar Caste Census: बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था। ...
Bihar Caste Census: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और इस सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों को सु ...
Bihar Caste Census: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने बेहतर तरीके से तैयारी नहीं की थी और तकनीकी कारण की वजह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ...
