पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा- सरकार जातिगत गणना कराने के लिए है प्रतिबद्ध

By एस पी सिन्हा | Published: May 9, 2023 05:09 PM2023-05-09T17:09:34+5:302023-05-09T17:09:34+5:30

राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा सरकार कानूनी विचार-विमर्श के बाद ही अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जातिगत गणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि कानूनी जो भी हल निकालना होगा। सरकार उसे निकालने का पूरा प्रयास कर रही है।

After the order of Patna High Court, Minister Vijay Chowdhary said – Government is committed to conduct caste enumeration | पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा- सरकार जातिगत गणना कराने के लिए है प्रतिबद्ध

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा- सरकार जातिगत गणना कराने के लिए है प्रतिबद्ध

Highlightsहाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार हर कानूनी उपाय पर विचार कर रही हैउन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा हैवहीं, आनंद मोहन की रिहाई पर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी

पटना: बिहार में जातीय गणना पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार हर कानूनी उपाय पर विचार कर रही है और आगे का रास्ता देखेगी। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। 

वहीं, आनंद मोहन की रिहाई पर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के जवाब देने को तैयार है। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की मुहिम पर उन्होंने कहा कि लगातार यह मुहिम चल रही है और कर्नाटक चुनाव के बाद सभी विपक्ष के लोगों से बातचीत कर पटना में होने वाले संभावित मीटिंग के डेट की भी घोषणा होगी। 

मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के नेता यह बोल रहे हैं कि इस हिंसा में म्यांमार का हाथ है। एक तरफ केंद्र सरकार यह कहती है कि भारत सबसे आगे जा रहा है। दूसरी तरफ एक छोटे से देश से भारत यह कह रही है कि वह हिंसा फैला रही है।

Web Title: After the order of Patna High Court, Minister Vijay Chowdhary said – Government is committed to conduct caste enumeration

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