असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
अमित शाह ने कहा समय की जरूरत है कि देश की जनता का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बने। असम में अंतिम एनआरसी का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था जिसमें राज्य के 19 लाख निवासियों के नाम नहीं हैं। ...
Haryana Assembly Election 2019: चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा में एनआरसी लागू करने का ऐलान किया है. ...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल यानी (18 अक्टूबर) बुधवार को मिलेंगी। इस दौरान सीएम ममता ने कहा कि बैठक के दौरान मैं पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले कोष के बारे में बात करूंगी। ...
असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है। ...
पिछले साल जुलाई में एनआरसी के अंतिम मसौदा से 3,29,91,384 करोड़ लोगों में से 40,07,707 लोगों को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जून में 1,02,462 लोगों को बाहर कर दिया गया था। ...
एनआरसी के मसौदे के अनुसार 3.30 करोड़ आवेदकों के नाम व अंतिम एनआरसी सूची में शामिल किए गए और उससे बाहर किए गए लोगों के नामों की अनुपूरक सूची प्रकाशित की गई है। 31 अगस्त को प्रकाशित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में केवल अनुपूरक सूचियां हैं। ...
Top 5 News: आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किये गये हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देशभर से मिले 2700 से अधिक उपहारों की आज से नीलामी की जाएगी। ...
पार्टी की समन्वय समिति को मजबूत बनाने तथा एनआरसी से बाहर रह गए भारतीय नागरिकों को पूरी मदद मुहैया कराने भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में पूर्वोत्तर के कई राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का विरोध किया, हालांकि अभी कांग्रेस आला ...