असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनके कार्यकाल में 'एनआरसी' शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि गृहमंत्री अमित शाह संसद से लेकर सड़क तक देशभर में एनआरसी लागू कराए जाने के दावे कर रहे हैं। किसकी बात में सच्चाई? 'द टेलीग्राफ' ने इस पर हेड ...
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी सोशल मीडिया ट्रैकिंग टीम भी ऐसे व्हाट्सएप्प और फेसबुक अकाउंट और ग्रुप की पहचान कर रही है जिसके माध्यम से भावना भड़काने का कार्य किया गया है. ...
सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम हिंसक विरोध में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स को लागू होने से रोकने के लिए हर हाल में विरोध करेंगे। ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया , ‘‘ मैंने जो कुछ कहा है, वह सभी के सामने है और आपने जो कुछ कहा है, वह भी सभी सामने है, लोगों को इस पर फैसला करने दीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर सार्वजनिक रूप से गृहमंत्री से भिन्न बय ...
विराट कोहली और रोहित शर्मा एक जोड़ी के रूप में रनों का अंबार लगा रहे हैं लेकिन जब उच्चस्तर के तेज गेंदबाजों का सामना करने की बात आती है तो पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल का मानना है कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी के सामने चुनौती अधिक ...
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार करने के प्रस्ताव की खिलाफत की है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ...
पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दिकउल्ला चौधरी ने कहा कि यह विवादित कानून मानवता और देश में ‘‘बरसों से रह रहे’’ नागरिकों के खिलाफ है। सीएए के विरोध में जमीयत-ए-हिंद की रैली में उन्होंने कहा, ‘‘अगर जरूरत पड़ी तो हमलोग उन्ह ...
