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बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाए जाने को पंजाब, बंगाल ने अधिकारों का अतिक्रमण करार दिया - Hindi News | bsf centre punjab west bengal intrusion on rights | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाए जाने को पंजाब, बंगाल ने अधिकारों का अतिक्रमण करार दिया

केंद्र ने बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है. हालांकि, गुजरात में यह क्षेत्राधिकारी 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है. ...

लखीमपुर खीरी हिंसा: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, अजय मिश्रा की कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग की - Hindi News | lakhimpur kheri violence president ram nath kovind rahul gandhi congress delegation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लखीमपुर खीरी हिंसा: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, अजय मिश्रा की कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग की

मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि आरोपी के पिता गृह राज्यमंत्री हैं और उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उनके पद पर रहते हुए पारदर्शी जांच संभव नहीं है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ...

पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की - Hindi News | rakesh-asthana-delhi-police-commissioner-high-court-prashant-bhushan | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदरे आलम और वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिजेशन (सीपीआईएल) की याचिका को खारिज कर दिया. ...

निजी क्षेत्र के 31 और लोगों को मिली सरकारी विभागों में लैटरल एंट्री - Hindi News | 31-from-private-sector-get-lateral-entry-into-govt-depts | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :निजी क्षेत्र के 31 और लोगों को मिली सरकारी विभागों में लैटरल एंट्री

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहली बार जून 2018 में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव-रैंक के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसने सरकार में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए दरवाजे खोल दिए. ...

Income Tax Department की Ajit Pawar से जुड़े व्यवसायिक ठिकानों पर raid । Sharad Pawar । Maharashtra - Hindi News | Sharad Pawar terms Income Tax raids on Ajit Pawar's sisters as 'excessive use of power' | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :Income Tax Department की Ajit Pawar से जुड़े व्यवसायिक ठिकानों पर raid । Sharad Pawar । Maharashtra

 NCP प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के परिवार पर आयकर विभाग की छापेमारी को केंद्र सरकार की ओर से की गई बदले की कार्रवाई करार दिया. पवार ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा कि उन्होंने और महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी निंदा कि थी. जिसका नतीजा है ...

अशोक खेमका को केंद्रीय नियुक्ति देने से इनकार, सरकार ने कहा- केंद्र के साथ काम का अनुभव नहीं है - Hindi News | citing-nil-experience-dopt-rejects-ashok khemka-request-for-central-posting | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अशोक खेमका को केंद्रीय नियुक्ति देने से इनकार, सरकार ने कहा- केंद्र के साथ काम का अनुभव नहीं है

अतिरिक्त सचिव के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए बार-बार आवेदन दाखिल करने के बाद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र को नए आवेदन पर 'बोलने का आदेश पारित' करने का निर्देश दिया ...

जनता पर महंगाई की एक और मार, 15 रुपये महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, दिल्ली-मुंबई में 899.50 रुपये पहुंची कीमत - Hindi News | domestic lgp cylinder price hike delhi mumbai | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जनता पर महंगाई की एक और मार, 15 रुपये महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, दिल्ली-मुंबई में 899.50 रुपये पहुंची कीमत

दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपये हो गया है. वहीं, पांच किलो के सिलेंडर का दाम 502 रुपये तक पहुंच गया है. ...

वन भूमि के इस्तेमाल की मंजूरी की राह आसान करने की तैयारी में सरकार, प्रस्ताव लेकर आई - Hindi News | centre-moots-easier-clearance-for-forest-land-use | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वन भूमि के इस्तेमाल की मंजूरी की राह आसान करने की तैयारी में सरकार, प्रस्ताव लेकर आई

1980 में लागू हुए और 1988 में संशोधित वन संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी एजेंसी को किसी भी उपयोग के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है. हालांकि, केंद्र ने अब उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है. ...