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जिस रफ्तार से निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री की जगह CEO, संसद की जगह 'कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर' मिलेगाः जयंत चौधरी - Hindi News | rld jayant chaudhary tweet the speed at which privatization is happening ceo instead of prime minister corporate headquarters instead of parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जिस रफ्तार से निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री की जगह CEO, संसद की जगह 'कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर' मिलेगाः जयंत चौधरी

जयंत चौधरी ने कहा कि अगर ऐसे ही तेजी से सरकारी संपत्ति का निजीकरण होता रहा तो एक दिन संसद की जगह कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर और पीएम की जगह CEO मिलेगा। ...

नियुक्ति: शक्तिकांत दास दोबारा बने आरबीआई गवर्नर, कैबिनेट ने दी मंजूरी - Hindi News | Cabinet has approved the reappointment of Shaktikanta Das as RBI Governor | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नियुक्ति: शक्तिकांत दास दोबारा बने आरबीआई गवर्नर, कैबिनेट ने दी मंजूरी

केन्द्र की मोदी सरकार ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पर एकबार फिर से भरोसा जताया है। वे अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्ब बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दोबारा शक्तिकांत दास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ...

वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉगः पेगासस जासूसी मामले में सरकार की किरकिरी - Hindi News | vedpratap vaidik blog government slammed in pegasus espionage case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉगः पेगासस जासूसी मामले में सरकार की किरकिरी

इस मामले ने जब तूल पकड़ा, तब मैंने सुझाव दिया था कि सरकार थोड़ी हिम्मत करती तो यह मामला आसानी से सुलझ सकता था। सरकार उन निदरेष नेताओं, पत्नकारों और अन्य व्यक्तियों से माफी मांग लेती, जो निर्दोष थे ...

हेट स्पीच और भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने वाले 'फेसबुक पेपर्स' खुलासे पर सरकार गंभीर, रिपोर्ट तैयार कर रही - Hindi News | facebook-papers-on-fake-news-hate-speech-indian-govt-works-on-report | Latest technology News at Lokmatnews.in

टेकमेनिया :हेट स्पीच और भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने वाले 'फेसबुक पेपर्स' खुलासे पर सरकार गंभीर, रिपोर्ट तैयार कर रही

फेसबुक की व्हिसिलब्लोअर फ्रांसेस ह्यूगेन द्वारा आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से किए गए खुलासे में फेसबुक के एल्गोरिदम द्वारा यूजरों को अनुशंसा करने में खामियों को सामने लाया गया है जिससे भारत में यूजरों को बड़ी संख्या में भ्रामक सूचनाएं और हेट स्पीच दि ...

केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जानिए वजह - Hindi News | supreme court centre contempt proceedings writ petition | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जानिए वजह

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अपनी सिफारिशों को दोहराने के बावजूद विभिन्न हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 11 नामों को मंजूरी देने से इनकार करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है. ...

मेरे समय में आतंकी श्रीनगर के पास नहीं आ पाए थे: सत्यपाल मलिक - Hindi News | in-my-time-terrorists-didnt-come-near-srinagar-says-satyapal-malik | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मेरे समय में आतंकी श्रीनगर के पास नहीं आ पाए थे: सत्यपाल मलिक

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब था, तब कुछ नहीं हो रहा था, ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना ही भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था... आतंकी श्रीनगर के 50 किमी दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे. अब तो वो मार रहे ...

नॉन-नेट फेलोशिप खत्म करने की तैयारी में सरकार, शिक्षाविदों ने कहा- गरीब और ग्रामीण छात्रों को होगा नुकसान - Hindi News | govt panel-proposes-replacing-non-net-fellowship-with-net-linked-fellowship | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नॉन-नेट फेलोशिप खत्म करने की तैयारी में सरकार, शिक्षाविदों ने कहा- गरीब और ग्रामीण छात्रों को होगा नुकसान

सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले छात्रों को दी जाने वाली नॉन-नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) फेलोशिप को नेट पास फेलोशिप से बदलने की सिफारिश की है. ...

एमएसपी की गारंटी देकर सरकार किसान आंदोलन का समाधान कर सकती है: सत्यपाल मलिक - Hindi News | govt-can-resolve-farmers-agitation-by-msp-guarantee-satya-pal-malik | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :एमएसपी की गारंटी देकर सरकार किसान आंदोलन का समाधान कर सकती है: सत्यपाल मलिक

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि सरकार कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी प्रदान करती है तो इसे हल किया जा सकता है. एक ही बात है तो आपइसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? वे एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे. ...