निजी क्षेत्र के 31 और लोगों को मिली सरकारी विभागों में लैटरल एंट्री
By विशाल कुमार | Published: October 9, 2021 09:11 AM2021-10-09T09:11:17+5:302021-10-09T09:14:47+5:30
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहली बार जून 2018 में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव-रैंक के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसने सरकार में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए दरवाजे खोल दिए.
फाइल फोटो.
नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को कहा कि शासन में निजी क्षेत्र से प्रतिभाओं को शामिल करने की अपनी नीति को जारी रखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के रूप में 31 विशेषज्ञों का चयन किया है. चयनित लोगों में तीन संयुक्त सचिव, 19 निदेशक और नौ उप सचिव शामिल हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 14 दिसंबर, 2020 और 12 फरवरी, 2021 को यूपीएससी से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपयुक्त लोगों का चयन करने का अनुरोध किया था.
यूपीएससी ने इस साल 6 फरवरी को संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के पदों के लिए और 20 मार्च को उप सचिव स्तर के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन शुरू किया था.
सरकार को संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1,247 आवेदन और उप सचिव स्तर के पदों के लिए 489 आवेदन प्राप्त हुए.
इनमें से 231 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे.
कार्मिक मंत्रालय ने पहली बार जून 2018 में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव-रैंक के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसने सरकार में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए दरवाजे खोल दिए.
