1980 में लागू हुए और 1988 में संशोधित वन संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी एजेंसी को किसी भी उपयोग के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है. हालांकि, केंद्र ने अब उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है. ...
पंडोरा पेपर्स के जरिए मुख्य तौर पर यह खुलासा किया गया है कि कैसे दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं. इसके लिए सैकड़ों पत्रकारों ने महीनों तक दस्तावेजों की जांच की। इस रिपोर्ट में भारत के 300 तो पाकिस्तान के 700 से अधिक लोगों ...
अगस्त 2019 में संसद में पारित वेतन संहिता द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन को लागू करने से देश के 50 करोड़ श्रमिकों में से 40 करोड़ से अधिक के लाभान्वित होने की उम्मीद है. ...
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए बघेल और रंधावा लखीमपुरी खीरी जाने के लिए प्रदेश पहुंचने वाले थे. कांग्रेस सूत्रों ने भी बघेल के विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की मंजूरी नहीं दिए जाने की बात कही. ...
31 अगस्त, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अगली जनगणना अभ्यास के दौरान पहली बार ओबीसी डेटा एकत्र किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने 2021 की जनगणना की तैयारी की समीक्षा की शीर्षक वाले प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पहली बार ओबीसी पर डेट ...
मौजूदा जेएनयू वीसी एम. जगदीश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने उत्तराधिकारी के चुने जाने तक मंत्रालय द्वारा अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. कुमार आईआईटी दिल्ली के अगले निदेशक के लिए भी सबसे आगे हैं. ...
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में डेटा को अनुपयोगी ठहरा दिया. सरकार ने कहा कि 1931 में सर्वेक्षण की गई कुल जातियों की संख्या 4,147 थी, जबकि एसईसीसी के आंकड़े बताते हैं कि 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां हैं. ...
इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) में सर्वेक्षण में शामिल 27 फीसदी प्रतिष्ठानों ने महामारी से संबंधित छंटनी की सूचना दी. छठे आर्थिक सर्वेक्षण में महिला कामगारों की संख्या 31 फीसदी से त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही में 29 फीसदी ...
