कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है। ऐसे में सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कुछ छात्राओं ने जनवरी-2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद हिजाब को लेकर बवाल कर्नाटक के कुछ दूसरे कॉलेज में भी शुरू गया। छात्राओं के हिजाब पहनकर आने का विरोध कर रहे कई हिंदू छात्र केसरिया शॉल लेकर कॉलेज आने लगे और इस तरह ये मामला धार्मिक रूप भी ले चुका है। Read More
मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया है कि वारिस पठान को एहतियान नजरबंद किया गया है। पुलिस को आशंका थी कि वारिस पठान के प्रदर्शन स्थल पर जाने से तनाव भड़क सकता था। इसलिए पुलिस ने एआईएमआईएम के पूर्व विधायक को उनके वर्ली आवास पर नजरबंद कर दिया। ...
हिजाब विवाद: मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग विवाद पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग की मानसिकता के लिए न पहले कोई जगह थी न आगे रहेगी। ...
सुब्रमण्यम स्वामी ने बुरका विवाद पर पहले भी कहा था कि कुरान में बुरका कहीं लिखित तौर पर शामिल नहीं है। अगर कोई मुझे इस बात का लिखित प्रमाण देता है तो मैं सबसे पहले बुरके के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूं। ...
कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति में बने रहने के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामले में याचिकाकर्ताओं और उनके व्यक्तिगत विवरण को ट्वीट किया है। ...
हिंदू सेना के आवेदन में कोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं में सभी धर्मों का सम्मान है और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य समुदायों के सदस्य भी धार्मिक मुद्दों पर उसी तरह की प्रतिक्रिया दें और समाज में शांति और सौहार्द को कायम रखने में अपनी भूमिका का ...
कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच हिजाब की समर्थक छात्राओं ने अदालत से मांग की है कि उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म से मिलती-जुलती हिजाब पहनने की अनुमति मिले। इस मांग के लिए केंद्रीय विद्यालयों का भी हवाला दिया गया। ...
मांड्या जिले के स्कूल ने सोमवार को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हिजाब पहनी छात्राओं से कैंपस में दाखिल होने से पहले रोक दिया। स्कूल ने इसके लिए पिछले सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। ...
कर्नाटक हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार से चलनी चाहिए न कि शरीयत या इस्लामी कानून के हिसाब से। ...
