आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आम तौर पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई वाली समिति आर्थिक समीक्षा तैयार करती है। दस्तावेज में देश के आर्थिक हालात का उल्लेख होता है। Read More
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, "भारत के कार्य घंटों के नियम निर्माताओं को बढ़ती मांग को पूरा करने और वैश्विक बाजारों में भाग लेने से रोकते हैं। निर्माता उत्पाद को बाजार में लाने के लिए समय को कम करके प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं।" ...
Economic Survey 2025: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2020 के पूंजीगत व्यय का लगभग 3.3 गुना अनुमानित किया गया है। ...
Economic Survey 2025: आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया है। ...
Economic Survey 2025: प्री-बजट दस्तावेज़ शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन दोपहर 2:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। ...
ईपीएफओ के लिए पेरोल डेटा द्वारा मापी गई संगठित क्षेत्र की नौकरी बाजार की स्थितियां वित्त वर्ष 2019 के बाद से पेरोल वृद्धि में लगातार साल-दर-साल (YoY) वृद्धि का संकेत देती हैं (डेटा उपलब्ध होने के बाद से जल्द से जल्द)। ...
Gross Domestic Product: भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मातृत्व अवकाश के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप को वित्तीय रूप से समर्थन देने, माता-पिता की छुट्टी नीतियों को संशोधित करने और देखभाल कार्य अवकाश तथा लचीले कार्य विकल्पों को बढ़ावा देने पर विचार कर स ...
अमेरिकी थिंक-टैंक, द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में अत्याधिक गरीबी कम हो गई है। जारी उपभोग सर्वेक्षण पर आधारित आकलन में यह भी कहा कि शहरी और ग्रामीण गरीबी में अभूतपू ...
