राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
यहां असली सवाल यह है कि किसी राज्य का इस तरह केंद्र सरकार और संसद के विरुद्ध जाना क्या उचित है, क्या संवैधानिक है, क्या संघात्मक शासन प्रणाली के अनुकूल है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब नकारात्मक हो सकता है और अदालत भी वैसा कह सकती है लेकिन यदि मान लें क ...
एकता के वकील हिमाचल सिंह ने बताया ‘‘अपर जिला जज सप्तम सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को सभी को 25 -25 हजार रुपये की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था। एकता की रिहाई हो गई। बाकी लोगों के कागजात पूर्ण होते ही शाम तक उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा।’’ ...
सदफ जफर की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''हमारी महिला कार्यकर्ता सदफ जफर पुलिस को बता रही थीं कि उपद्रवियों को पकड़ो और उन्हें यूपी पुलिस ने बुरी तरह से मारा पीटा व गिरफ्तार कर लिया। वह दो छोटे-छोटे बच्चों की मां हैं। ये सर ...
दीमा के साथ बोर्ड ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह कागजातों के अभाव में अपनी पात्रता साबित नहीं कर पा रही है। हालांकि, परिवार ने स्कूल को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया था। दीमा के पिता ने कहा, "हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए यहां आए हैं, अगर वे पढ़ाई न ...
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं कि एनआरसी, सीएए और जीएसटी क्या है? राहुल गांधी कहते हैं कि सीएए आएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कौन पंडित ट्यूशन दे रहा है, पता नहीं। ...
राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए यह बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसलिए जब अमित शाह ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा तो भाजपा हाईकमान ने इसका स्वागत किया. यदि पश्चिम बंगाल में सीएए पर अमल होता है तो इसका सीधा असर राज्य की 95 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा. ...
