मंत्रालय द्वारा जारी एक औपचारिक अधिसूचना में, सरकार ने 15 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जनगणना प्रक्रिया शुरू की। पिछली राष्ट्रव्यापी गणना अभ्यास 2011 में किया गया था, 2021 की जनगणना को COVID-19 महामारी और अन्य तार्किक चुनौतियों के कारण बार-बार स्थ ...
राजद कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई एक दुखद घटना के बाद अचानक प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना की याद आई और उन्होंने इसकी सहमति दे दी। ...
यह निर्णय वित्त मंत्रालय की मंजूरी के अधीन था, जिसने अब अपनी सहमति प्रदान कर दी है। श्रम मंत्रालय की ओर से अनुमोदन की पुष्टि करते हुए आधिकारिक संचार गुरुवार को EPFO को भेजा गया। ...
सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगुवाई में दलीलों को संबोधित कर रही थी, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे। ...
मोदी सरकार के इस निर्णय से मैं भी पूरी तरह सहमत हूं लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा कि यह मसला अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी रूप में किसी को भी इसका राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए. ...
केंद्र ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के बाद पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों न ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, धार्मिक बंदोबस्त में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ...
भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तारीख नि ...
