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'One Nation, One Election':‘एक देश, एक चुनाव’ की दिशा में आगे बढ़ती सरकार - Hindi News | 'One Nation, One Election': Modi Government moving in the direction of 'One Nation, One Election' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'One Nation, One Election':‘एक देश, एक चुनाव’ की दिशा में आगे बढ़ती सरकार

भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का एक तरीका विकसित करने का प्रयास करेगी। ...

Manipur violence: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को लोगों के लिए भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश - Hindi News | Supreme Court directs Center and Manipur government to ensure supply of food, medicine and other essential commodities to the people | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Manipur violence: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को लोगों के लिए भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है। ...

Mera Bill Mera Adhikaar: सरकार समर्थित यह योजना आपको बना सकती है करोड़पति, यहां जानिए कैसे - Hindi News | Mera Bill Mera Adhikaar This government-backed scheme may turn you into a crorepati, Here is how | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :Mera Bill Mera Adhikaar: सरकार समर्थित यह योजना आपको बना सकती है करोड़पति, यहां जानिए कैसे

नरेंद्र मोदी सरकार 1 सितंबर को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल शुरू करेगी। यह योजना असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी। ...

"केवल केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है", जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा - Hindi News | Only Centre Can Conduct Caste Census, Supreme Court Told | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :"केवल केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है", जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 केवल सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है।  ...

धारा 377 समाप्त, नए बिल में भी पुरुषों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नहीं दी गई है कोई सुरक्षा - Hindi News | Section 377 abolished, no protection men against sexual harassment even in the new bill | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :धारा 377 समाप्त, नए बिल में भी पुरुषों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नहीं दी गई है कोई सुरक्षा

प्रस्तावित कानून में पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी गई है। प्रस्तावित कानून बलात्कार जैसे यौन अपराधों को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। ...

"हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं, इसे रोकने की जरूरत", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा - Hindi News | "Hate Speech Unacceptable, Need To Stop It" Supreme Court To Centre | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :"हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं, इसे रोकने की जरूरत", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। सभी समुदाय जिम्मेदार हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण की समस्या अच्छी नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता है।" ...

दिल्ली सेवा विधेयक पर 2 अगस्त को लोकसभा में होगी चर्चा, पारित होने की भी संभावना - Hindi News | The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 to come in Lok Sabha tomorrow | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली सेवा विधेयक पर 2 अगस्त को लोकसभा में होगी चर्चा, पारित होने की भी संभावना

केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को लोकसभा में इस विवादास्पद बिल पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश को बदलने की मांग की गई है। ...

'अगर SC मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - Hindi News | 'We have no objection if SC monitors Manipur probe', Center tells SC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'अगर SC मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अगर शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करती है तो भारत संघ को कोई आपत्ति नहीं है। ...