CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर अपने खिलाफ कथित निगरानी कराने का आरोप लगाने के बाद वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा है कि वो अपनी शिकायत सीबीआई में दर्ज करा चुके हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ...
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में सर्व एन के ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्नेह नगर, शाखा, इंदौर को पांच वर्ष की सजा के साथ कुल 99,000/ रु. जुर्माना लगाया है। ...
Land For Job Scam: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी ईडी ने समन भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे भी ईडी सामने पेश नहीं हुए थे। ...
Land For Job Scam: राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए आवेदन पर सीबीआई से जवाब तलब किया है। सीबीआई को आठ आरोपियों की याचिका पर जवाब देना है। ...
व्यापम द्वारा आयोजित पीसीआरटी 2013 से जुड़े एक मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में एक अभ्यर्थी और सॉल्वर को सजा सुनाई है। 10 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की दायर मामले में ग्वालियर कोर्ट ने अभ्यर्थी सतेंद्र सिंह यादव और सॉल्वर जितेंद्र कुमार दोनो ...
इन दिनों जबकि दुनियाभर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, देश में जांच एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में दबिश देते हुए आईएस आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के महत्व को सहज ही समझा जा सकता है। ...
इस मामले के सामने आने के बाद मंत्रालय गंभीर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लापता लाभार्थियों, नोडल अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों के डाटा को सीबीआई के साथ साझा किया जाएगा। सीबीआई पहले से ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गंभीर अनियमितताओं ...
