वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
वित्त वर्ष 2018-19 के 5,545 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में यह राशि करीब 7,582.79 करोड़ रुपये हो गई है। नेपाल के लिए सहायता राशि 2018-19 के 650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 1,050 करोड़ रुपये की गई है। ...
दुजा ग्रुप आफ कंपनीज (इंडिया) के चेयरमैन अशोक आहूजा ने कहा कि राजग 2.0 ने ऐसा बजट पेश किया है जो देश को दीर्घावधि की वृद्धि की ओर ले जाएगा। जिससे 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ...
वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट निराशाजनक है. इस बजट से आमजन खुद को ठगा महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि आमजन के लिए इस बजट महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा. ...
चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट 2019-20 एक नीरस बजट है। वित्त मंत्री का भाषण अपारदर्शी प्रयास था।’’ उन्होंने कहा, ''क्या कभी कोई ऐसा बजट आया है जिसमें कुल राजस्व, कुल ख़र्च, वित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वित्तीय रियायतों का उल्लेख नहीं है? हम अब त ...
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में, नई लाइनों के निर्माण के लिए 7,255 करोड़ रुपये की धनराशि, गेज परिवर्तन के लिए 2,200 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक के लिए 6,114.82 करोड़ रुपये और सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए 1,750 करोड़ रुपये ...
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को केन्द्र सरकार का यह बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा, बिहार को नजरअंदाज किया गया. सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकन नहीं दिया गया. केंद ...
इसके अलावा सरकार ने आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल व केबल पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इन प्रस्तावों की घोषणा की। ...
पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि स्कूली शिक्षा के ...
