आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने एकजुटता दिखाई। ...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया कि अगर पारंपरिक युद्ध हुए तो भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। साथ ही इमरान खान ने परमाणु युद्ध हुआ की भी बात कही। ...
मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि अमित शाह के बयान के बाद पूर्वोत्तर के लोगों में इसको लेकर चिंता और डर पैदा हो गया है कि आखिर गृह मंत्री को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है? ...
मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि देश में भय का वातावरण है और निराशा है उसके प्रति विश्वास टूट रहा है जिससे भारत के प्रजातंत्र को गहरी चोट पहुंचेगी. ...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान पर तंज कसते हुए मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लोग जल्द भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। इमरान ने कहा था कि पीओके के कश्मीरी एलओसी (नियंत्रण रेखा) की ओर मार्च करने के लिये उनके एक इशारे का इंतजार ...
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक समारोह में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने इस राज्य में आकर जितना काम किया है, उससे राज्यपाल पद की परिभाषा ही बदल गई है। ...
जम्मू-कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन थम नहीं रहा है। नौबत यह है कि बच्चों को स्कूल के भवन में ही जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। ...
कोविंद और म्यूरर की अगुवाई में शुक्रवार को हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पाकिस्तान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कोविंद ने स्विस प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत कई दश ...
