आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘‘ हमने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार घुसपैठ को समर्थन देने और भारतीय नागरिकों और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने समेत बिना उकसावे के संघर्षविराम का उल्लंघन करने पर अपनी चिंताएं पाकिस्तान के समक्ष उजा ...
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एलओसी पार नहीं करने की अपने लोगों को अच्छी सलाह दी है क्योंकि भारतीय सैनिक तैयार हैं और हम उन्हें लौटने नहीं देंगे।’’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद ...
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद-370 के प्रावधान खत्म कर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है। मीडिया रपटों के अनुसार क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की सौर बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है। ...
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक तीन सितंबर को सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन अल नाहयान इस्लामाबाद दौरे पर अपने नेतृत्व और कुछ अन्य शक्तिशाली देशों की ओर से संदेश लेकर आए थे। ...
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद 40 दिन से ज्यादा समय गुजर चुका है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हो हुई। पढ़िए इस मामले से जुड़ी सभी बड़ी हाईलाइट्स... ...
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।’’ सूत्रों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि मलिक ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में मोदी को जानकारी दी। ...
