अनुच्छेद-370ः BJP MP नामग्याल का नया दांव, कहा- हम आपके नाम पर जमीन नहीं दे सकते, लीज पर लेना होगा, नौकरी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित हो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 16, 2019 03:38 PM2019-09-16T15:38:16+5:302019-09-16T15:38:16+5:30
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद-370 के प्रावधान खत्म कर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है। मीडिया रपटों के अनुसार क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की सौर बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।
नामग्याल ने कहा कि हमें विकास और स्थानीय हितों के बीच ‘संतुलन’ बनना होगा।
लद्दाख लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये लागत की वृहद सौर बिजली परियोजना का स्वागत किया है।
लेकिन वह चाहते हैं कि इस परियोजना में स्थानीय लोगों को काम मिले और भूमि को पट्टे पर आवंटित करने की व्यवस्था हो। नामग्याल ने कहा कि लद्दाख की पारिस्थितिकी को बचा कर रखना आवश्यक है। निवेशकों को यहां से अपनी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय लोगों को रॉयल्टी के रूप में देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद-370 के प्रावधान खत्म कर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है। मीडिया रपटों के अनुसार क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की सौर बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।
नामग्याल ने कहा, ‘‘बाहर से निवेश आना जरूरी है। मैं इसका स्वागत करता हूं-लेकिन कुछ शर्तें हैं- हम आपके नाम पर जमीन नहीं दे सकते, आपको (निवेशक) को इसे लीज पर लेना होगा। नौकरियों का एक हिस्सा स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रखना होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आप यहां से जो भी कमाएं उसका एक हिस्सा परिषद कोष को देना होगा जो यहां बाकी बुनियादी विकास कर सके।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास का जो भी मॉडल हो, उसे क्षेत्र की नाजुक पारिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए। अन्यथा हम आपको यहां काम करने की अनुमति नहीं देंगे।
नामग्याल ने कहा कि हमें विकास और स्थानीय हितों के बीच ‘संतुलन’ बनना होगा। इसी में लद्दाख और देश के लोगों का लाभ है। उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को भी लद्दाख का दोहन नहीं करने देना चाहते।’’नामग्याल ने कहा कि लद्दाख के पास हमेशा से सौर ऊर्जा उत्पादित करने वृहद क्षमता है और नरेंद्र मोदी सरकार इस क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।
