आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
नकवी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया में "समावेशी विकास सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण" का "रोल मॉडल" बन गया है। उन्होंने कहा, ''भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, जबकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क साबित हुआ है।'' ...
जम्मू में संचार सेवाएं प्रतिबंध के कुछ दिनों के भीतर ही बहाल कर दी गई थी और मोबाइल इंटरनेट अगस्त के मध्य में चालू किया गया था लेकिन इसके दुरुपयोग के बाद मोबाइल फोनों पर इंटरनेट सेवा 18 अगस्त को बंद कर दी गई थी। ...
PM Narendra Modi in Jalgaon election rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष को आर्टिकल 370 पर घेरा ...
भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सोनाली फोगाट के समर्थन में आदमपुर में एक रैली में आदित्यनाथ ने कहा कि फोगाट हरियाणा की पहचान हैं और आदमपुर उनके मातृपक्ष से जुड़ा स्थान है। ...
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के केंद्र के फैसले के बाद से 5 अगस्त से मोबाइल सेवा पर रोक लगा दी गयी थी। हालांकि, चरणबद्ध तरीके से लैंडलाइन सेवाओं को धीरे-धीरे शुरू कर दिया गया था। ...
सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त घबराहट की स्थिति में है और वह हथियार भेजने के लिये अलग-अलग पैंतरे आजमा रहा है। भद्रवाह में मीडियाकर्मियों से बातचीत में सिंह ने घाटी में अफगान आतंकवादियों के घुसपैठ ...
अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस मुद्दे की अनदेखी कर रहा है। इस्लामाबाद में कश्मीर की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बनाई गयी ‘मानव श्रृंखला’ में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया हांगकांग के प्रदर्शनों को पूरा ...
