आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में 147 आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान लगातार परेशान है। ...
उन्होंने जोर दिया कि पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए उपभोक्ताओं को समुचित सत्यापन भी कराना होगा। घाटी में 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें से तकरीबन 40 लाख उपभोक्ताओं के पास पोस्ट पेड सुविधा है। ...
सूत्रों के अनुसार कश्मीर घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण है और फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। प्रतिबंधों के चलते शुक्रवार को कश्मीर घाटी में सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा शिक्षा संस्थान बंद रहे। ...
अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा गया है, ‘‘क्या हमें आतंकियों के सामने घुटने टेकना है? पिछले 70 साल से अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। वे शातिर अभियानों के पीड़ित रहे हैं। निहित स्वार्थों के साथ दुष्प्रचार करते हुए आतंकवाद, हिं ...
यह भी कहा कि 200 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान के सहयोग से इस क्षेत्र को अशांत बनाये रखने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा, ‘‘जहां तक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की बात है तो ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी कहानी पेश कर और ‘‘हमारे देश के आंतरिक मामलों का अवांछित उल्लेख कर’’ समिति का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ...
Amit Shah: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक चुनावी सभा में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस, एनसीपी पर जमकर निशाना साधा ...
शाह ने आरोप लगाया, "पवार साहेब आप विकास के मुद्दे पर हमारा सामना नहीं कर सकते। आपने (कांग्रेस-राकांपा सरकार ने) महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पैसे को निगल लिया।" ...
