आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अब पार्टी का मानना है कि जब कोई कानून लागू हो जाता है तो यह देश का कानून बन जाता है और सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए। दरअसल, बीते दिन बुधवार को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह का कहना है कि संसद में विधेयक पारित होने के साथ जो कानून लागू हुआ ...
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कुछ एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसमें हमारे राजनयिक संबंधों में खटास आना भी शामिल है। ...
महाराजा हरि सिंह के पुत्र और कांग्रेसी नेता डॉ. कर्ण सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर बयान जारी किया है। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले के कई फायदे गिनाए हैं। ...
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट यह सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तहत की गई है। ...
गुरुवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अजीत डोभाल की कश्मीर यात्रा को धनबल से प्रायोजित करार दिया। जिसके बाद भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता के इस बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकता है। ...
मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर संबंधी संकल्प पेश किये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर देश का आंतरिक विषय है । 1948 से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) राज्य संबंधी स्थिति की निगरानी कर रहा है ...
