आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अनुच्छेद 370 को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को उछाल रहा है। विपक्षी दल आज जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ...
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कश्मीर के पांच जिलों के 26 स्कूलों का मुआयना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश स्कूलों के सिर्फ गेट खुले हैं। वहां एक भी छात्र उपस्थित नहीं था। ...
कश्मीर, मुसलमानों और भारत-विभाजन पर आंबेडकर के विचार उनकी प्रचलित सेक्यूलर और रैडिकल छवि से मेल नहीं खाते. कश्मीर पर उनकी राय थी कि उसका मुसलमान बहुल इलाका पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, और बौद्ध (लद्दाख) व हिंंदू बहुल क्षेत्र भारत में रह जाना चाहिए. ...
देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वह जम्मू-कश्मीर में हर कदम पर रोड़ा अटकाना चाहता है। केंद्र सरकार इस मसूंबे को पूरा नहीं होने देगी। ...
जम्मू-कश्मीर मामले को लेकर फ्रांस ने अपनी स्थित साफ कर दी है और दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला बताया है। साथ साथ इसे शांति से सुलझाने का सुझाव दिया है। ...
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में छूट दी। उन्होंने बताया कि शहर के पॉश इलाके और सिविल लाइन क्षेत्रों से अवरोधक हटाए गए हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल अब भी तैनात ह ...
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 37-0 हटाए जाने के बाद से लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट देखा जा रही है। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था जब वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तब उस दौरान पाकिस्तान कश्मीर में स्थति को रेखांकित क ...
