14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
पीठ ने सवाल किया, ‘‘क्या उन्हें दंगा होने का इंतजार करना चाहिए था?’’ इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, ‘‘वे यह कैसे मान सकते हैं कि दंगे होंगे? यह दर्शाता है कि उनके दिमागों एक धारणा है और उनके पास कोई तथ्य नहीं है। ...
वर्ष 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्रशासित क्षेत्र (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को अनुचित बताते हुए त्यागपत्र भे ...
फैसल ने अहलूवालिया से कहा कि भारत के संघर्ष विराम का उल्लंघन क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने ‘‘24 अक्टूबर को शाहकोट और खुईरट्टा सेक्टरों में बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना की बि ...
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद राज्य में लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ...
सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से कहा 'पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 प्रतिशत इलाकों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।' इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है क्योंकि सीमा पार से इसका दुरू ...
स्थानीय पुलिस से गुप्त सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में तीनों आतंकवादियों के मारे जाने के एक दिन बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह (डीजीपी) ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। ...
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक संयुक्त सचिव वी. शशांक शेखर की अगुवाई में एक अन्य टीम ने 20-21 सितंबर को दौरा किया था। इसी क्रम में शेखर की अगुवाई में एक टीम ने 15-16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था। ...