14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
नाइक ने कहा कि यह मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस कार्यकाल के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। उन्होंने कहा, ‘‘इस साल स्वतंत्रता दिवस अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रूपी नासूर का इलाज कर दिया है। हम कह सकते हैं कि कश्मी ...
यूपीए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक केवल प्रचार का काम कर रहे हैं। वह केवल बकवास की बातें कर रहे हैं। ...
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर में हिंसा की खबर होने संबंधी टिप्पणी के बारे में कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को घाटी का दौरा कराने और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए वह विमान भेजेंगे। ...
जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक बयान को उद्धृत करते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर घाटी से उड़ानों का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा है और करीब 1500 हल्के (एलएमवी) एवं अन्य वाहन राजमार्ग से रोजाना सुगमता से गुजर रहे हैं। ...
राजौरी गार्डन से अकाली दल/ भाजपा के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने वीडियो में कहा कि शायद आप पंजाबियों की फितरत को नहीं जानते। हमसे बड़ा कोई देश परस्त नहीं हो सकता। हम देश के लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं। आपका ये ट्वीट हमें तकलीफ देने वाला है। आ ...
राजभवन के एक प्रवक्ता ने गत शुक्रवार को बताया था कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के छात्रों के लिए ईद पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक संपर्क अधिकारी को एक-एक लाख रुपये देने की स्वीकृति दी थी। यह वे छात्र थे जो विभिन्न शहरों ...
पाकिस्तान के इमरान खान सरकार में विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भारतीय सेना में तैनात पंजाबी जवानों को भड़काने वाला विवादित ट्वीट किया है। ...
उम्भा गांव के दौरे पर आयीं प्रियंका ने 370 पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''इसे जिस ढंग से किया गया, वह पूरी तरह असंवैधानिक है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है।'' उन्होंने कहा कि जब ऐसे फैसले किये जाते हैं तो नियम कायदों का पालन करना होता है ...
