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लॉकडाउन में रियल एस्टेट पूरी तरह से बर्बाद, कदम उठाएंगे तो मैं आभारी रहूंगा, शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखा खत

By भाषा | Published: May 28, 2020 8:18 PM

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा कि आप रियल एस्टेट पर भी ध्यान दें। पत्र में कहा कि आप इस पर निजी तौर पर ध्यान देंगे तो मैं आप का आभारी रहूंगा। 

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ठळक मुद्देअपने पत्र में मांग की है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कदम उठायें जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।अभूतपूर्व महामारी कोविड-19 और उसके बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।

मुंबईः राकांपा प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उन्हें (मोदी को) व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर गौर करना चाहिए।

पवार ने 27 मई की तिथि वाले अपने पत्र में मांग की है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कदम उठायें जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पवार ने पत्र बृहस्पतिवार को ट्विटर पर साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘‘अभूतपूर्व महामारी कोविड-19 और उसके बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।’’

उन्होंने कहा कि श्रमिकों की वापसी, लगभग तीन महीने से काम और बिक्री रुकने, मांग और आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आने से यह उद्योग प्रभावित हुआ है जो ‘‘राष्ट्रीय जीडीपी में काफी योगदान करता है।’’ पूर्व मंत्री ने कहा कि ‘द कन्फेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया’ (सीआरईडीएआई) ने भी मोदी को इस संकट के बारे में एक खुला पत्र लिखा है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि सीआरईडीएआई ने कुछ सिफारिशें की हैं जैसे एक बार (रिण) पुनर्गठन, अतिरिक्त संस्थागत वित्तपोषण, दंड ब्याज माफ करना, उपभोक्ता मांग बढाने के लिए नीतिगत नवाचार, कच्चे माल के कार्टिलेज को नियंत्रित करना, किफायती मकान पर लगने वाले जीएसटी के मानदंड में बदलाव और क्षेत्र की मदद के लिए स्पेशल विंडो फॉर कम्प्लीशन आफ कंस्ट्रक्शन आफ अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउजिंग प्रोजेक्ट्स (एसडब्ल्यूएएमआईएच) कोष क्रियाशील करना शामिल हैं।

स्पेशल विंडो फॉर कम्प्लीशन आफ कंस्ट्रक्शन आफ अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउजिंग प्रोजेक्ट्स (एसडब्ल्यूएएमआईएच) कोष का गठन सरकार द्वारा एलआईसी और एसबीआई जैसे वित्तीय संस्थानों के योगदान से 4.5 लाख आवासीय इकाइयों वाली 1600 से अधिक रुकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। पवार ने पत्र में कहा, ‘‘यदि आप इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान देंगे और अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाएंगे तो मैं आभारी रहूंगा।’’ 

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