महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सूखा राहत उपायों को शुरू करने के लिये चुनाव आचार संहिता में ढील देने का अनुरोध किया। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में फड़णवीस ने 2009 में दी गयी ऐसी छूट का उल्लेख किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 151 तहसीलों में सूखे की घोषणा की है और इससे निपटने के लिये 4,714 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता आवंटित की है। फड़णवीस ने अपने पत्र में लिखा, ‘‘स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाने की जरूरत है।’’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निविदाएं आमंत्रित करने, स्थिति के आकलन और पुनरूद्धार एवं ग्रामीण अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति तथा ग्राम स्तरीय कार्यों सहित कार्य आदेशों को अंतिम रूप देने के लिये अनुमति मांगी है।
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से सूखा प्रभावित इलाकों में राज्य के मंत्रियों की बैठक बुलाने की भी मांग की है ताकि राहत कार्य को पूरा किया जा सके। राज्य की 48 लोकसभा सीटों के लिये सभी चरणों में मतदान 29 अप्रैल को खत्म हो गया।