नई दिल्लीः सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) की सभी 10 इमारतों का निर्माण अगले 22 महीनों में किया जाएगा। इसी क्रम में शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में स्थित कई मंत्रालयों को जल्द ही चार नए स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को सीसीएस के पहले भवन का उद्घाटन करेंगे जिसे ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
कर्तव्य भवन-03, सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नए सचिवालय का उद्देश्य प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत सीसीएस की 10 इमारतों के निर्माण की योजना बनाई है। इस परियोजना के जून 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है।
मंत्रालय के मुताबिक दो निर्माणाधीन इमारतें, 1 और 2, अगले महीने तक पूरी हो जाएंगी, जबकि सीसीएस-10 इमारत अगले वर्ष अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। उसने बताया कि सीएस भवन 6 और 7 का निर्माण अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। खट्टर ने बताया कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन से संचालित कार्यालय दो साल के लिए अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस स्थित नए स्थानों पर स्थानांतरित किये जाएंगे।
खट्टर ने कहा कि उनके मंत्रालय को भी कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक भवन में स्थानांतरित करने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हर साल अपने कार्यालयों के लिए 1,500 करोड़ रुपये किराए के रूप में देती है। मंत्री ने बताया कि सीसीएस के निर्माण से मंत्रालय और विभाग एक ही छत के नीचे आ जाएंगे और उन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि चार भवनों को ध्वस्त करने के लिए दो महीने के भीतर निविदा जारी कर दी जाएगी तथा शेष भवनों का निर्माण दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव के.श्रीनिवास ने कहा कि पूरा सेंट्रल विस्टा इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से एक नई मेट्रो लाइन से जुड़ेगा।
यह लाइन सीसीएस भवनों, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतें 1950-70 के दशक में बनाई गई थीं और अब वे संरचनात्मक रूप से पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। श्रीनिवास के मुताबिक मौजूदा कार्यालयों में पर्याप्त स्थान, प्राकृतिक प्रकाश, उचित वेंटिलेशन और आधुनिक सुविधाओं का अभाव है - जिससे उत्पादकता और कर्मचारियों का मनोबल दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत, सरकार ने पहले ही एक नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का निर्माण किया है, और विजय चौक और इंडिया गेट के बीच फैले कर्तव्य पथ का पुनर्विकास किया गया है। सामान्य केंद्रीय सचिवालय में दस भवन और एक कार्यकारी एन्क्लेव शामिल होगा, जिसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। कार्यकारी एन्क्लेव के दूसरे चरण के अंतर्गत, एक नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीकृत परिसरों से लालफीताशाही कम होगी, फाइलों को निपटाने में लगने वाला समय कम होगा और नीतियों का क्रियान्वयन तेज़ होगा। अधिकारियों और आगंतुकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नई इमारतों में पहचान पत्र-आधारित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लगाई जाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक कर्तव्य भवन-03 का निर्माण क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग मीटर है और भूमिगत तल का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। इसकी पार्किंग में 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि कर्तव्य भवन-03 में एक शिशुगृह, एक योग कक्ष, एक चिकित्सा कक्ष, एक कैफे, एक रसोईघर और एक बहुउद्देशीय हॉल है। इस इमारत में 24 मुख्य सम्मेलन कक्ष हैं, जिनमें से प्रत्येक में 45 लोगों के बैठने की क्षमता है, 26 छोटे सम्मेलन कक्ष हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 लोगों के बैठने की क्षमता है, 67 बैठक कक्ष और 27 लिफ्ट हैं।