नई दिल्ली: टीएमसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और चुनाव आयोग के एक फ़ैसले को चुनौती दी। इससे पहले, दिन में चुनाव आयोग ने यह फ़ैसला सुनाया था कि वोटों की गिनती के दौरान, केवल केंद्र सरकार और PSUs (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के कर्मचारियों को ही गिनती पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
टीएमसी ने दलील दी कि इस फ़ैसले से निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और यह प्रभावी रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से बाहर कर देता है। इससे पहले, टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। अब, उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
शीर्ष अदालत शनिवार को करेगा सुनवाई
टीएमसी की नई याचिका के संबंध में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने दो जजों की एक विशेष बेंच बनाई है। इस बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल होंगे, जो सुनवाई करेंगे। सुनवाई शनिवार सुबह 10:30 बजे होनी है।
कलकत्ता HC ने TMC की याचिका को किया खारिज
इससे पहले दिन में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती के लिए केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को तैनात करने के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार/पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर/सहायक के तौर पर गिनती के काम में लगाने के फैसले की वैधता को सही ठहराया, और रिट याचिका को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि ऐसी नियुक्तियां ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और ये गैर-कानूनी नहीं हैं। कोर्ट ने इस आशंका को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव में काम करेंगे। आरोप केवल आशंकाएं थीं, जिनके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शिकायत चुनाव याचिका (धारा 100, RP अधिनियम, 1951) के ज़रिए उठाई जा सकती है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह कहा
याचिका खारिज होने का स्वागत करते हुए, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एएनआई से कहा, "रिट याचिका खारिज कर दी गई है। हमें इसकी एक कॉपी मिल गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह तय नहीं कर सकती कि किसे शामिल किया जाना है और किसे नहीं। यह रिटर्निंग ऑफिसर का अपना अधिकार है; वह जिसे चाहे गिनती में या पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर सकता है।"
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि "बाहर से आए पर्यवेक्षकों" और बंगाल से अनजान पुलिस अधिकारियों को इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव के चल रहे दूसरे चरण के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह उनकी पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें चेतला जाना पड़ा; साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सीआरपीएफ के जवान देर रात स्थानीय पुलिस के बिना ही एक टीएमसी पार्षद के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की।
इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के चुनावी मुकाबले में एक नाटकीय मोड़ आते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें यूपी कैडर के एक हाई-प्रोफाइल आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को उनके 'पुलिस पर्यवेक्षक' के पद से तुरंत हटाने की मांग की गई है।