US-Iran Ceasefire: ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री अभियान के लिए 60 दिन की समय सीमा आज खत्म हो गई है। 1973 के वॉर पावर्स रेज़ोल्यूशन के तहत ये समय सीमा तय की गई थी जिसके बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम पल है कि वे ऑपरेशन रोकें या क्या करें।
शुक्रवार को ट्रंप को कांग्रेस को औपचारिक रूप से लड़ाई के बारे में सूचित किए हुए 60 दिन पूरे हो जाएंगे। इससे एक कानूनी घड़ी शुरू हो गई थी, जिसका मकसद एकतरफा मिलिट्री कार्रवाई को सीमित करना था। फिर भी, स्पष्टता के बजाय, यह समय सीमा एक गहरे टकराव को जन्म दे रही है—कानून क्या कहता है, प्रशासन क्या तर्क देता है, और कांग्रेस अब तक क्या लागू करने में नाकाम रही है, इनके बीच।
60 दिन की वॉर पावर्स समय सीमा असल में क्या चाहती है?
वॉर पावर्स रेज़ोल्यूशन एक साफ क्रम तय करता है। राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को लड़ाई में उतारने के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को सूचित करना होगा। यह सूचना 60 दिन की अवधि शुरू करती है, जिसके दौरान मिलिट्री ऑपरेशन बिना किसी औपचारिक मंज़ूरी के जारी रह सकते हैं।
इस मामले में, संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ, और ट्रंप ने 2 मार्च के एक पत्र में सांसदों को औपचारिक रूप से सूचित किया। इससे घड़ी शुरू हो गई, जो 1 मई को खत्म हो रही है। एक बार जब 60 दिन पूरे हो जाते हैं, तो कानून के अनुसार राष्ट्रपति को मिलिट्री कार्रवाई खत्म करनी होगी, जब तक कि कांग्रेस ने या तो युद्ध की घोषणा न कर दी हो या मिलिट्री बल के इस्तेमाल के लिए कोई मंजूरी न दे दी हो। यह कानून 30 दिन की और अवधि की अनुमति देता है, लेकिन केवल सेना की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए—आक्रामक ऑपरेशन जारी रखने के लिए नहीं।
जैसा कि प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट के डेविड जानोव्स्की ने CBS न्यूज़ को बताया, "यह राष्ट्रपति के लिए 30 दिन का कोई 'ब्लैंक चेक' नहीं है कि वे अपनी मर्ज़ी से कोई भी लड़ाई जारी रखें।"
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह समय सीमा अभी लागू नहीं हो सकती
ट्रंप प्रशासन मौजूदा हालात में 1 मई की समय सीमा को बाध्यकारी नहीं मान रहा है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने गुरुवार को सांसदों से कहा कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष विराम इस बात को बदल देता है कि कानून को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटी के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा, "हम अभी संघर्ष विराम की स्थिति में हैं, जिसका हमारी समझ से मतलब है कि संघर्ष विराम के दौरान 60 दिन की घड़ी रुक जाती है या थम जाती है।"
यह व्याख्या प्रशासन की स्थिति के लिए केंद्रीय है। अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल को एक व्यापक समझौते पर बातचीत की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, और तब से लड़ाई काफी हद तक रुकी हुई है।
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी इसी तरह का रुख दिखाया, यह कहते हुए कि US "युद्ध में नहीं है" और इस बात पर ज़ोर दिया कि वॉशिंगटन अभी सक्रिय सैन्य अभियान चलाने के बजाय शांति कराने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हम कोई सक्रिय, ज़ोरदार सैन्य बमबारी, गोलीबारी या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। अभी, हम शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं।"
जब व्हाइट हाउस से समय सीमा के बारे में पूछा गया, तो उसने यह नहीं बताया कि क्या वह कांग्रेस से औपचारिक मंज़ूरी मांगेगा; उसने बस इतना कहा कि "इस विषय पर कांग्रेस के साथ सक्रिय बातचीत चल रही है।"
सांसद और कानूनी विशेषज्ञ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
युद्धविराम पर आधारित इस व्याख्या पर सांसदों और कानूनी विशेषज्ञों, दोनों ने ही संदेह जताया है।
डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने सवाल उठाया कि क्या कानून प्रशासन के रुख का समर्थन करता है, और चेतावनी दी कि इससे "गंभीर संवैधानिक चिंताएँ" पैदा होती हैं। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा, "उस जवाब के आधार पर, मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि व्हाइट हाउस का 60 दिनों की समय सीमा का पालन करने का कोई इरादा नहीं है।"
कानूनी विशेषज्ञों ने भी यह तर्क दिया है कि कानून में इस तरह के विराम की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रेनन सेंटर फॉर लिबर्टी की वकील कैथरीन योन एब्राइट ने CBS को बताया कि यह "ऐसा कुछ नहीं है जिसे 'वॉर पावर्स रेज़ोल्यूशन' (युद्ध शक्तियाँ प्रस्ताव) अपने मूल पाठ या अपनी बनावट के आधार पर स्वीकार करता हो," हालाँकि उन्होंने यह भी माना कि कार्यपालिका द्वारा कानून की व्याख्या को अपनी सुविधानुसार खींचने का एक लंबा इतिहास रहा है।
ईरान के साथ युद्ध को रोकने के प्रयास रुके, क्योंकि कांग्रेस में मतभेद बना हुआ है
जैसे-जैसे समय सीमा नज़दीक आ रही है, कांग्रेस को अपनी चिंताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने में मुश्किल हो रही है।
गुरुवार को, रिपब्लिकन-बहुमत वाली सीनेट ने एक 'वॉर पावर्स रेज़ोल्यूशन' को खारिज कर दिया; इस प्रस्ताव के पारित होने पर, जब तक कांग्रेस आगे किसी सैन्य कार्रवाई को मंज़ूरी नहीं देती, तब तक इस संघर्ष को सीमित कर दिया जाता। इस प्रस्ताव पर हुए मतदान का परिणाम 47-50 रहा। रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और रैंड पॉल ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि डेमोक्रेट जॉन फेट्टरमैन ने इसका विरोध किया।
युद्ध को सीमित करने के प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए डेमोक्रेट्स द्वारा इस साल किया गया यह छठा प्रयास था, और ये सभी प्रयास विफल रहे—जिनमें से ज़्यादातर असफलताएँ पार्टी-आधारित मतभेदों के कारण हुईं।
हाउस में, कांग्रेसी ग्रेग मीक्स द्वारा पहले पेश किया गया एक प्रस्ताव भी बहुत कम अंतर से (213-214) खारिज हो गया, और उसे पारित होने के लिए केवल एक वोट की कमी रह गई। हाउस में बराबर वोटों की स्थिति में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, और इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम दो और वोटों की आवश्यकता थी।
हालाँकि, अब कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न पक्षों के रुख में बदलाव आ रहा है। तीन डेमोक्रेट—हेनरी कुएलर, ग्रेग लैंड्समैन और जुआन वर्गास—जिन्होंने मार्च में एक पिछले प्रस्ताव का विरोध किया था, उन्होंने इस बार इसके पक्ष में वोट दिया। जेरेड गोल्डन एकमात्र ऐसे डेमोक्रेट थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जबकि रिपब्लिकन थॉमस मैसी ने इसका समर्थन किया। वॉरेन डेविडसन ने 'उपस्थित' (present) वोट दिया।
क्या रिपब्लिकन अपना रुख बदलना शुरू कर रहे हैं?
हालांकि ज़्यादातर रिपब्लिकन ने अब तक प्रशासन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि 60-दिन की समय सीमा एक अहम मोड़ बन सकती है।
सीनेटर जॉन कर्टिस ने कहा कि वह "कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना 60-दिन की समय सीमा से आगे चल रही सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे।"
मंज़ूरी," यह तर्क देते हुए कि यह समय सीमा, फ़ैसला वापस सांसदों को सौंपने से पहले आपातकालीन उपायों के लिए काफ़ी है।
सीनेटर जोश हॉली ने भी कहा, "कानून का पालन तो होना ही चाहिए," और आगे जोड़ा, "मुझे लगता है कि हमें एक 'एग्ज़िट स्ट्रैटेजी' (बाहर निकलने की योजना) की ज़रूरत है।"
सीनेट के बहुमत दल के नेता जॉन थ्यून ने कहा कि प्रशासन को "इसे धीरे-धीरे खत्म करने के लिए एक योजना" की ज़रूरत है।
इसी बीच, सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की सैन्य बल के इस्तेमाल के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर काम कर रही हैं, हालाँकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है और यह भी साफ़ नहीं है कि इसे पास करवाने के लिए उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल पाएगा या नहीं।
कांग्रेस के पास अब असल में क्या विकल्प बचे हैं?
चूँकि समय सीमा आ चुकी है और कांग्रेस मई के मध्य तक अवकाश पर है, इसलिए तत्काल कोई विधायी कार्रवाई होने की संभावना कम ही है। जब सांसद वापस लौटेंगे, तो उनके सामने मुख्य रूप से दो विकल्प होंगे।
पहला विकल्प यह है कि वे युद्ध-शक्तियों से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाते रहें, ताकि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा सके। डेमोक्रेट्स ने संकेत दिया है कि वे रिपब्लिकन सांसदों का रुख साफ करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव सदन में लाते रहेंगे।
दूसरा विकल्प यह है कि सैन्य बल के इस्तेमाल के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए, जिससे राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से सैन्य अभियान जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी।
कांग्रेस के भीतर इस बात पर भी बहस चल रही है कि कानून के तहत मिली 30 दिनों की अतिरिक्त समय सीमा की व्याख्या किस तरह की जाए। कुछ रिपब्लिकन सांसदों का सुझाव है कि यह समय सीमा असल में ट्रंप को कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक अतिरिक्त महीना देती है, हालाँकि कानून में यह साफ़ तौर पर कहा गया है कि यह अतिरिक्त समय केवल सुरक्षित रूप से सेना को वापस बुलाने के लिए ही है।
अगर राष्ट्रपति बिना मंज़ूरी के ही सैन्य अभियान जारी रखते हैं, तो क्या होगा?
कानून के अनुसार, बिना किसी प्रस्ताव की मंज़ूरी के 60 दिनों के बाद शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को खत्म करना अनिवार्य है। लेकिन इस नियम का पालन करवाया जाएगा या नहीं, यह एक अलग ही मुद्दा है।
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, तो कांग्रेस ने 'युद्ध-शक्तियों से जुड़े प्रस्ताव' (War Powers Resolution) का इस्तेमाल करके किसी भी सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक खत्म नहीं करवाया है। अदालतों ने भी इस तरह के विवादों पर फ़ैसला देने से अक्सर परहेज़ ही किया है, जिससे यह संभावना कम ही रह जाती है कि इस मामले में कोई न्यायिक हस्तक्षेप होगा।
कैथरीन योन एब्राइट ने कहा कि अदालत में जारी सैन्य कार्रवाई की संवैधानिकता को चुनौती देना एक "बेहद मुश्किल काम" होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि कार्यपालिका के वकीलों ने अक्सर कानून की व्याख्या इस तरह से की है, जिससे सैन्य अभियानों को कानून द्वारा तय की गई समय सीमा से आगे भी जारी रखने की अनुमति मिल जाती है। डेविड जानोव्स्की ने इस प्रस्ताव को इसके 50 साल के इतिहास में "काफ़ी हद तक बेअसर" बताया; उनका कहना है कि यह तर्क देना बहुत मुश्किल है कि इस प्रस्ताव ने राष्ट्रपति की कार्रवाई पर कोई प्रभावी रोक लगाई हो।
इसके विपरीत, इस प्रस्ताव का प्रभाव अक्सर कानूनी होने के बजाय राजनीतिक ही ज़्यादा रहा है।