अयोध्या: 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी संघ परिवार ने कई योजनाएं बना रखी हैं जिससे कि लोगों का उत्साह कम न हो। संघ परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के एक लाख से अधिक लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे। इसके लिए 44 विशेष ट्रेनों का इंतजाम भी किया जा रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस ने संघ के सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक लाख तीर्थयात्रियों में वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने वर्षों से विभिन्न तरीकों से मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। इसमें अयोध्या राम जन्मभूमि अभियान में भाग लेने से लेकर मंदिर के लिए वित्तीय दान देना शामिल है। इसके लिए विहिप ने पहले ही देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों की पहचान करने और उनकी अयोध्या यात्रा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस खास अभियान के लिए विहिप ने पूरे देश को 45 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 1,500 से 2,500 तीर्थयात्रियों का कोटा है जो यात्रा करेंगे। रेल मंत्रालय से 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच इस उद्देश्य के लिए 44 विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया है। तीर्थयात्रियों के आने पर, उनके आवास, भोजन और दर्शन की व्यवस्था विहिप की ओर से की जाएगी।
गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को तीर्थनगरी में यात्रा करने में कोई असुविधा न हो इसके लिए संघ परिवार ने उनकी सहायता के लिए ऐसे राज्यों के अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करने की योजना बनाई है। जिस गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग अयोध्या आने आएंगे उन राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को 10 दिन पहले रामनगरी बुला लिया जाएगा। ये स्वयंसेवक तीर्थयात्रियों को शहर के चारों ओर मार्गदर्शन करेंगे। उनके ठहरने, मंदिर के दर्शन और वहां प्रार्थना करने में मदद करेंगे।
देश भर से आने वाले श्रद्धालु दो दिन तक अयोध्या में रुकेंगे और उनके लिए वहां एक टेंट सिटी में विशेष व्यवस्था की जाएगी। पहला समूह उत्तराखंड से, उसके बाद दिल्ली और झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से आने की उम्मीद है। इसके अलावा, सत्तारूढ़ भाजपा 25 जनवरी के बाद देश के हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 10,000 लोगों को अयोध्या लाने की योजना बना रही है। इस संबंध में एक निर्णय लिया गया है, जिसकी रूपरेखा पर पार्टी काम कर रही है। यह कवायद अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ मार्च के अंत तक जारी रहेगी।