राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बताया- असली में ऐसा होता है सच्चा राष्ट्रवादी!

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर अनेक नजरिए सामने आते रहे हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बजाय जो सबको साथ लेकर चले, वही सच्चा राष्ट्रवादी है. उनका कहना था कि अनेकता में एकता हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है. सभी जाति-धर्म के लोग यहां भाईचारे से रहते आये हैं, जो मुल्क के इस ताने-बाने को बनाए रख सके, वही राष्ट्रवाद की बात कहने का हकदार है.

जयपुर महानगर न्यायालय में दी बार एसोसिएशन, जयपुर की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि- आज देश के जो हालात है, उसमें हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि अपनी सामाजिक समरसता को बनाए रखें. अधिवक्ता इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं. संविधान की रक्षा की उन पर बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी में कानूनविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. 

जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर केन्द्र सरकार के ताजा निर्णय के मद्देनजर राष्ट्रवाद को लेकर सीएम गहलोत का स्पष्ट और संतुलित नजरिया महत्वपूर्ण है.

सीएम गहलोत का कहना था कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस देश को एकजुट और अखण्ड रखा. मानवता सबसे बड़ा धर्म है. अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी धर्म तोड़ने की शिक्षा नहीं देता. उन्होंने कहा कि यदि धर्म के नाम पर लोगों को यूं ही बांटा जाता रहेगा तो गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाला यह देश कहां जाएगा?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर दी बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई.

इस मौके पर सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी का कहना था कि राज्य सरकार जनघोषणा पत्र में किए गए अपने वायदों के अनुरूप कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि- देश के संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अधिवक्ता समुदाय की भूमिका महतवपूर्ण है.

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का कहना था कि- प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ मजबूत कानून बनाया है, कानून का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है.

इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने कहा कि मुकदमों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, लेकिन विगत दिनों में जयपुर महानगर न्यायालय ने लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण कर मिसाल पेश की है.

इस अवसर पर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी, महासचिव सतीश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेश कर्नल आदि ने भी संबोधित किया. समारोह में महाधिवक्ता एमएस सिंघवी, एमएलए रफीक खान, जयपुर महानगर न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके जैन, जिला न्यायाधीश जयपुर जिला मदन गोपाल व्यास सहित बार काउंसिल, हाईकोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और एडवोकेट उपस्थित थे.