माफी नहीं काफी, आपने गोली चलाई और न्यायपालिका खून से लथपथ?, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ से संबंधित एक अध्याय को लेकर उच्चतम न्यायालय की नाराजगी के बाद बुधवार को "अनुचित सामग्री" के लिए माफी मांगी और कहा कि संबंधित पुस्तक को उपयुक्त अधिकारियों के परामर्श से फिर से लिखा जाएगा। स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए जिम्मेदार एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से पुस्तक हटाने के कुछ घंटों बाद ही पाठ्यपुस्तक का वितरण भी रोक दिया। न्यायपालिका अध्याय विवाद के बीच मुख्य न्यायाधीश ने एनसीईआरटी पर जमकर निशाना साधा।

जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कक्षा आठवीं के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से संबंधित एक खंड को लेकर तीखे सवाल पूछे। मेहता ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पाठ्यपुस्तक से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कल कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने देंगे। पलटवार करते हुए कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने गोली चलाई और आज न्यायपालिका खून से लथपथ है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से संबंधित एक खंड पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जवाबदेही की मांग की।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (सीआईसी) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछताछ करते हुए कहा, “हम गहन जांच चाहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है… दोषियों को सजा मिलनी चाहिए! हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे।”

इससे कुछ देर पहले मेहता ने कहा था कि 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' नामक अध्याय में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का जिक्र करने वाले लोग पाठ्यपुस्तक के लेखन और प्रकाशन में आगे कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। उन्होंने कहा, “हम इस संस्था के साथ खड़े हैं। कोई भी बरी नहीं होगा।” यह एक गहरी साजिश प्रतीत होती है। एक सोची-समझी चाल।

मुख्य न्यायाधीश ने संघीय सरकार के निकाय मेहता को उस प्रेस विज्ञप्ति के लिए भी फटकार लगाई, जिसमें स्वीकार किया गया था कि "अनुचित पाठ्य सामग्री अनजाने में अध्याय में शामिल हो गई थी।" मेहता ने यह भी कहा था कि 32 पुस्तकें बाजार में आ चुकी थीं, लेकिन अब उन्हें वापस ले लिया गया है।

पूरे अध्याय को संशोधित किया जाएगा। इसमें लंबित मामलों के बारे में एक और भाग है। न्याय में देरी न्याय से इनकार है। उन्होंने अदालत की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा। "हम यह नहीं सिखा सकते कि न्याय से इनकार है।"