नयी दिल्ली, 1 अप्रैल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हितधारकों के साथ संवाद के दौरान उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुपालन बोझ कम करने एवं प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिये प्रशासन एवं नियामक सुधार, छात्रों एवं शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखने जैसे कई क्षेत्रों की पहचान की ।
शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अनुपालन बोझ कम करने को लेकर ऑनलाइन संवाद की एक श्रृंखला शुरू की गई है । इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को पहली ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई।
इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी. पी. सिंह और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे, सीआईआई, फिक्की, एचोसैम जैसे उद्योग परिसंघों अलावा कुछ केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ।
बयान में कहा गया है कि चर्चा में आई प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ क्षेत्रों की पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन बोझ में कमी के लिए की गई । इनमें प्रशासन और नियामक सुधार के अलावा छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सुविधा के अनुरूप प्रक्रिया बनाना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना शामिल हैं ।
इसमें नियामक निकायों की सूचना में दोहराव कम करने और मूल्यवर्द्धक जानकारी देने की बात कही गई है ।
बयान के अनुसार, इस कार्यशाला में उपस्थित कुलपतियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने संस्थानों में इस विषय पर एक आंतरिक बैठक करें और इसके बाद यूजीसी को अपने सुझाव भेजें।
यूजीसी इस तरह की चर्चाओं के लिए शीर्ष एजेंसी होगी। आने वाले दिनों में इस तरह की कई और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।