नयी दिल्ली, चार दिसंबर दिल्ली सरकार ने हाल ही में पेश की गई अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इससे संबंधित सभी पक्षकारों को शामिल करने के वास्ते एक मंच की शुरुआत की है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस साल अगस्त में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अधिसूचना जारी की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश में होने वाले नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 25 फीसदी तक हासिल करना था।
दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) की उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने कहा, '' दिल्ली को देश की ''ईवी राजधानी'' बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सपने को साकार करने के लिए सभी पक्षकारों की सहभागिता आवश्यक है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता, बेड़े के संचालक, चार्जिंग स्टेशन संचालक एवं अन्य शामिल हैं।''
डीडीसी स्वच्छ ऊर्जा एवं आवागामन के क्षेत्र में कार्यरत स्वतंत्र संगठन ''आरएमआई इंडिया'' की सहायता से ईवी मंच की मेजबानी करेगा।
शाह ने कहा कि मंच की पहली ऑनलाइन बैठक 18 दिसंबर को होगी और इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को लेकर सामने आने वाली चुनौतियों और इससे निपटने के बारे में चर्चा की जाएगी।
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