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Bihar Elections 2025: तेजस्वी यादव ने चुनावों से पहले पंचायत नेताओं के लिए डबल भत्ते और ₹50 लाख के बीमा का दिया वादा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 26, 2025 15:28 IST

बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर की शासन प्रणाली है- जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके प्रमुखों को ‘अध्यक्ष’ (जिला परिषद), ‘प्रमुख’ (पंचायत समिति) और ‘मुखिया’ (ग्राम पंचायत) कहा जाता है।

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पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर बिहार में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की सरकार बनती है तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। तेजस्वी ने उनके लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवरेज और पेंशन का भी वादा किया। 

बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर की शासन प्रणाली है- जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके प्रमुखों को ‘अध्यक्ष’ (जिला परिषद), ‘प्रमुख’ (पंचायत समिति) और ‘मुखिया’ (ग्राम पंचायत) कहा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जून में पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों और वार्ड सदस्यों के भत्ते एवं अन्य लाभ बढ़ाए थे। जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक भत्ता 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया था। 

उपाध्यक्षों के लिए इसे 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए और मुखियाओं के लिए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया गया। वर्तमान में राज्य में 8,053 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषद कार्यरत हैं। ग्रामीण आबादी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ‘ग्राम कचहरी’ भी स्थापित है। 

तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन को सत्ता मिली तो बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को दोगुना किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डीलरों को प्रति क्विंटल मिलने वाली ‘मार्जिन’ राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।’’ 

वर्तमान में पीडीएस डीलर को राज्य में प्रति क्विंटल 258.40 रुपए बतौर कमीशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में ‘‘नाई, कुम्हार और बढ़ई समुदाय के लोगों को पांच लाख रुपए तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।’’ बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा तथा परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

खबर - पीटीआई भाषा

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