नयी दिल्ली, 13 दिसंबर उद्योगपति अनिल अग्रवाल के खनन समूह वेदांता ने सरकार के साथ पिछली तिथि से 20,495 करोड़ रुपये के कर विवाद के निपटान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दायर मामलों को वापस ले लिया है।
आयकर विभाग ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के भारतीय कारोबार के 2016 में आंतरिक पुनर्गठन से हुए पूंजीगत लाभ को लेकर कंपनी से 10,247 करोड़ रुपये की कर मांग की थी। उसके बाद विभाग ने ब्रिटेन की मूल कंपनी को हुए पूंजीगत लाभ पर कर कटौती करने में विफल रहने को लेकर केयर्न इंडिया पर 20,495 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस दिया था।
केयर्न इंडिया का बाद में वेदांता लि. में विलय हो गया।
वेदांता ने एक बयान में कहा कि उसने कर विवाद के समाधान को लेकर हाल में बने कानून का उपयोग किया है।
कानून की शर्तों के तहत कंपनी ने सरकार के खिलाफ सभी कानूनी मामलों को वापस ले लिया है। साथ ही कर मांग से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी अधिकार का उपयोग नहीं करने को लेकर लिखित में प्रतिबद्धता जताई है।
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