नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कानूनी सेवा क्षेत्र के दरवाजे खोलने की वकालत करते हुए मंगलवार को कहा कि इससे भारत के वकीलों के लिए यूरोप, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तमाम अवसर मिलेंगे।
गोयल ने कहा कि इस मसले पर देश के वकीलों का साथ लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे निजी तौर पर लगता है कि भारत में कानूनी सेवा क्षेत्र को खोलना देश के वकीलों के लिए ही फायदेमंद होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका या यूरोप से कोई वकील भारत में आकर यहां की शुल्क दरों के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करने वाला है।’’
गोयल ने एसईपीसी वैश्विक सेवा सम्मेलन-2021 को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारतीय कानूनी सेवा क्षेत्र के खुलने से भारतीय वकीलों को ही यूरोप, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम करने के बेशुमार मौके मिलेंगे। हमारे वकीलों के पास जिस तरह की दक्षता है, वे दुनिया के हर हिस्से में काम कर पाएंगे।’’
पहले भी कुछ घरेलू कानूनी सेवाओं को विदेशी विधि फर्मों के लिए खोलने की चर्चा हो चुकी है, लेकिन संबंधित पक्षों की आपत्तियों के बाद इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
बहरहाल, गोयल ने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में करीब 2.6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और देश के कुल वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। दुनिया में भारत सातवां बड़ा सेवा निर्यातक देश है।
केंद्रीय मंत्री ने सेवा निर्यात उद्योग को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए बाजार पहुंच के अवसर बढ़ाने की दिशा में सक्रियता से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) का विकल्प लाने की दिशा में काम कर रही है।
गोयल ने कहा कि सेवा निर्यात में मुख्य रूप से आईटी एवं आईटीईएस ही हैं लेकिन संभावित वृद्धि वाले अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं।
सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की मांग पर उन्होंने कहा कि 'छोटे टुकड़ों' से बात नहीं बनेगी और सेवा निर्यात उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनकर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराने पर ध्यान देना चाहिए।
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