बेंगलूरू, 17 मार्च कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य में खननज क्षेत्र में निवेशकों को उनके प्रस्तावों पर 90 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) उनके पास पहुंचने की योजना बनाई है और उन्हें अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कर्नाटक के खान और भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा कि राज्य सरकार खनन करने वालों से तय सीमा से अधिक खनन करने के मामलों में जुर्माना लेकर ‘एकबारगी निपटान’’ योजना लाने पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने पत्थर खदान उद्योग में सुरक्षा पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं आपका प्रतिनिधि हूं और मैं आपकी शिकायतों के समाधान के लिये उन्हें मुख्य मंत्री के समक्ष ले जाऊंगा।’’निरानी के कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उनका हवाला देते हुये कहा गया है, ‘‘हम निवेशकों को 90 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने और सेवाओं को आपके दरवाजे पर पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि विभिन्न खनन प्रस्तावों से जुड़े आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने के वास्ते एकल खिड़की एजेंसी स्थापित की जा रही है। इस कदम से क्षेत्र में कारोबार सुगमता बढ़ेगी और लालफीताशाही को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
वर्तमान में बालू, रेता, पत्थर और ग्रेनाइट जैसे खनिज कार्यों में आने वाले निवेशकों को राजस्व, वन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के लिये एक से दूसरे विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।