नयी दिल्ली, 14 नवंबर कांग्रेस शासित पंजाब में पेट्रोल कीमतों में सबसे अधिक कटौती हुई है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय बिक्रीकर या मूल्यवर्धित कर (वैट) को घटाने के बाद पंजाब पेट्रोल कीमतों में सबसे अधिक कटौती वाला राज्य बन गया है।
वहीं संघ शासित प्रदेश लद्दाख में डीजल मूल्य में सर्वाधिक कटौती हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने वाहन ईंधन पर वैट घटाया है। इससे उपभोक्ताओं को रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच चुकी पेट्रोल, डीजल की ऊंची कीमतों से कुछ राहत मिली है।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्य कटौती के ब्योरे के अनुसार, उत्पाद शुल्क और वैट कटौती के बाद पेट्रोल का दाम 16.02 रुपये प्रति लीटर घट गया है। वहीं डीजल कीमतों में 19.61 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है।
पंजाब में पेट्रोल का दाम सबसे अधिक 16.02 रुपये प्रति लीटर कम हुआ है। लद्दाख में पेट्रोल 13.43 रुपये प्रति लीटर और कर्नाटक में 13.35 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
पंजाब में पेट्रोल पर वैट 11.27 रुपये प्रति लीटर कम हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसमें 6.96 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई है। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। गुजरात में पेट्रोल पर वैट 6.82 रुपये प्रति लीटर घटाया गया है। वहीं ओडिशा ने बिक्रीकर में 4.55 रुपये प्रति लीटर और बिहार ने 3.21 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।
लद्दाख में डीजल कीमतों में सबसे अधिक कमी आई है। लद्दाख में डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क की कटौती के अलावा वैट में भी 9.52 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। कर्नाटक ने डीजल पर वैट 9.30 रुपये तथा पुडुचेरी ने 9.02 रुपये प्रति लीटर घटाया है।
पंजाब ने डीजल पर वैट 6.77 रुपये कम किया है जबकि उत्तर प्रदेश ने इसमें 2.04 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।
उत्तराखंड ने डीजल पर वैट 2.04 रुपये और हरियाणा ने भी 2.04 रुपये प्रति लीटर घटाया है। बिहार ने डीजल पर वैट 3.91 रुपये और ओडिशा ने 5.69 रुपये प्रति लीटर घटाया है। मध्य प्रदेश ने डीजल पर कर में 6.96 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।
जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने वाहन ईंधन पर वैट में कटौती की है उनमें लद्दाख, कर्नाटक, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, नगालैंड, पंजाब गोवा, मेघालय, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं।
वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासन वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु ने अभी वाहन ईंधन पर वैट में कटौती नहीं की है।
इसके अलावा आप शासित दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस शासित प. बंगाल, वामदल शासित केरल, टीआरएस शासित तेलंगाना तथा वाईएसआर कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश ने भी अभी वैट में कटौती नहीं की है।
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