कोलकाताः पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्र पर इन घोषणाओं को वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता के बजाय राजनीति के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में पश्चिम बंगाल के दानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ने वाले एक नए समर्पित मालगाड़ी कॉरिडोर, दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ ‘पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे’ के विकास और ‘पूर्वोदय’ के पांच राज्यों में कुल पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। भाजपा इसे चुनाव से पहले पूर्वी भारत में विकास-आधारित राजनीति के अपने विमर्श को मजबूत करने वाला कदम मान रही है।
दानकुनी–सूरत मालगाड़ी कॉरिडोर को पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की पहल के रूप में पेश किया गया है। यह इस बजट में बंगाल के लिए राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वादा माना जा रहा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि अंतर्देशीय जल परिवहन और एकीकृत कॉरिडोर के जरिये माल ढुलाई करने से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
भाजपा लंबे समय से बंगाल को तृणमूल कांग्रेस के शासन में नीतिगत ठहराव का शिकार बताती रही है। बजट में पूर्वोदय के तहत आने वाले राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास और 4,000 ई-बसों की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की तीखी प्रतिक्रिया के बाद इस बजट के राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा शुरू हो गई है।
पार्टी ने इसे केंद्र–राज्य संबंधों में कथित भेदभाव का एक और प्रमाण बताया। टीएमसी ने केंद्र पर पुराने फैसलों को नए लाभों की तरह पेश करने का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर केवल सुर्खियां बटोरने वाली घोषणाएं करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “पिछले पांच वर्षों से हम यही बात कह रहे हैं। यदि केंद्र एक श्वेतपत्र जारी करके यह साबित कर दे कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बंगाल में मनरेगा के किसी एक जॉब-कार्ड धारक को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पैसा मिला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।”
बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि पिछले चुनावों के बाद से ही लंबित है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई बुनियादी ढांचा संबंधी घोषणाएं हकीकत को नहीं छिपा सकतीं।
दूसरी ओर, भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा, “बजट में बंगाल के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।” उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी और औद्योगिक परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निवेश आकर्षित होगा, खासकर उत्तर और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बजट में बंगाल पर दिए गए जोर को भाजपा की व्यापक चुनावी रणनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस संबंध में एक अर्थशास्त्री ने कहा, “बजट आवंटन राजनीति को किनारे रखकर तय नहीं किए जाते।’’ उन्होंने कहा कि जब बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव करीब होते हैं, तो उस राज्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय बजट एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। वहीं, एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों पर बजट में अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा, “बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और कल्याणकारी घोषणाएं केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इरादों को दर्शाती हैं। इसके बाद मतदाता यह परखते हैं कि ये वादे विश्वसनीय हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए बुनियादी ढांचा, रेल और पर्यटन से संबंधित कई पहल की घोषणा की। केंद्रीय बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा पश्चिम बंगाल के डानकुनि से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य माल की पर्यावरण अनुकूल ढुलाई को बढ़ावा देना है।
इस गलियारे से पूर्वी भारत के उद्योगों के लिए भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला लागत में काफी कमी आने और पूर्वी और पश्चिमी बाजारों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रमुख विनिर्माण केंद्र दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केंद्र होगा।
इस परियोजना से पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' परिकल्पना में राज्य की भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट में रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
इन क्षेत्रों में सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान करने की भी बात कही है। पूर्वोदय राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, सीतारमण ने देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिनमें से एक प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा।
इस कॉरिडोर से यात्रा के समय में काफी कमी आने और उत्तरी बंगाल का देश के बाकी हिस्सों के साथ आर्थिक और रणनीतिक एकीकरण मजबूत होने की उम्मीद है। बजट का स्वागत करते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ (पूर्वी क्षेत्र) के उपाध्यक्ष मेहुल मोहनका ने कहा कि दुर्लभ धातुओं और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य घोषणाओं से इस क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।