नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली होगी। फिलहाल यह सुविधा 2,500 शहरों में है।
उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई और रियल एस्टेट सेवा कंपनी जेएलएल इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने देश में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पहले ही 1.14 करोड़ घरों को मंजूरी दी है।
मिश्रा ने कहा, ‘‘इस समय लगभग 2,500 शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली चालू कर दी गई है,’’ जिससे अनुपालन लागत और समय में कमी आई है।
सचिव ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि अगले साल मार्च तक हम इस प्रणाली को सभी शहरों में पूरी तरह लागू कर देंगे।’’
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है और जल्द ही सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे शुरू कर दिया जाएगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।