अरुण सिन्हा
इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन तथा अन्य मीडिया संगठनों के विरोध को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया में सरकार से संबंधित किसी भी फर्जी या गलत खबर का पता लगाने के लिए
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15 लाख 39 हजार 822, लेकिन इनमें से भी मात्र 36.81 प्रतिशत लोग ही वोट डालने गए। यहां से विजेता मेयर पद की प्रत्याशी को 350905 वोट मिले अर्थात कुल मतदाता के महज 22 फीसदी की पसंद का मेयर।
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अब अपने इसी हीरो से पाकिस्तान के आम नागरिक का मोहभंग हो रहा है। नागरिकों ने देख लिया है कि सेना उसकी समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आतंकवादी वारदातें कम नहीं हो रही हैं, उद्योग-धंधे चौपट
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2018 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा जोड़तोड़ से सरकार बनाने और लगभग चार साल तक चलाने के बावजूद इस बार कांग्रेस से आधी से भी कम सीटों पर सिमट गई तो जाहिर है, सारे समीकरण उसके विरुद्ध गए।
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भारतीय सेना के सच्चे लोकाचार को दर्शाते हुए एक मानक वर्दी सभी वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों के लिए एक सामान्य पहचान सुनिश्चित करेगी. इससे सभी वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों में एकरूपता आएगी तथा भारतीय सेना में भावनात्मक तालमेल बिठाने में भी मदद मिलेगी.
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कर्नाटक में भाजपा कई अहम वजहों से चुनाव हारी। वोटों के ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश हुई लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली. कर्नाटक में भाजपा आलाकमान इस खोई हुई बाजी को एक हद तक बचा सकता था. लेकिन वह जनता का मन पढ़ने में नाकाम रहा.
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अच्छा हुआ महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर जारी संशय खत्म हो गया है. दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सरकार और एलजी की जंग को खत्म करने की कोशिश की है. निश्चय ही इससे महाराष्ट्र और दिल्ली के विकास की धारा कुछ तेज प्रवाहित होगी. लेकिन
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आंकड़े बताते हैं कि दागी निर्दलीय उम्मीदवारों की भी संख्या बढ़ रही है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस तथ्य का खुलासा किया है.
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